बाबुराम ट्वीटर नछोड !

विष्णु शर्मा
१३ फेव्रुअरी, २०१३

उपभोक्ताहरूले ट्वीटर र फेसबुकबाट मूल्यवृद्धिको विरोध गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्दै ‘तत्कालका लागि दोहोरो मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइएको’ बताए । आफूले मूल्यवृद्धि घोषणा गरेको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै भट्टराईले जोकपूर्ण फिर्ता लिए । विपक्षी दल सम्वद्ध ११ विद्यार्थी संगठनले राजधानीका ठाउँठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्दा यातायात अस्तव्यस्त हुनपुग्यो । जसै भट्टराईले ट्वीट गरे आगोसरी खबर फैलियो र जुलुस तितरबितर भैगयो ।

तर, प्रधानमन्त्रीको ट्वीटलाई आधिकारिक नभएको भन्दै ती विद्यार्थी संगठनले थप आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । यहाँनेर मेरो असहमति छ । विभिन्न मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरूले महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दा ट्वीटरको मद्दत लिने गरेका छन् । प्रवक्ता र पत्रकार सम्मेलन गर्ने चलनलाई ट्वीटरले आंशिक विस्थापन गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र ह्वाइटहाउसले अफिसियल ट्वीटर खाताबाट निर्णय सार्वजनिक गर्छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन, राष्ट्रसंघिय महासचिव बान की मुन, भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दिन, नेल्सन मन्डेलाले यस्ता निर्णय ट्वीटरबाटै गरिरहेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद कार्यालयले प्रधानमन्त्रीले ट्वीटरबाट सर्वसाधारणसँग अन्तक्रिया गर्ने बताएको थियो । प्रधानमन्त्रीको ट्वीटर ज्वाइनको खबरलाई सबै मिडियाले खबर बनाएका थिए । विपक्षी दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको ‘ट्वीटर आधिकारिक होइन’ भन्ने भनाई आफैमा उदेक लाग्दो छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक बताउने दलका संगठनहरूले लोकतन्त्र र सूचना प्रविधिको अनन्योश्रीत सम्बन्धलाई बुझ्न आवश्यक छ । खुला समाजमा नागरिकले सूचना प्रविधिमार्फत तिनको सरकार र राज्यको सूचना पाउनुपर्छ । मन्त्रीपरिषद र मन्त्रालयको निर्णय त्यसलाई अनुमोदन गर्ने माध्यम मात्र हो । पहिलोपटक कार्यकारी प्रमुख र नागरिकबीच यसप्रकारको अन्तक्रिया भएको छ, जुन आफैमा स्वागतयोग्य छ ।