यस्तो हुनेछ नयाँ सरकार र खिलराजको शक्ति

Apex court of Nepal. Image : Myrepublica

विष्णु शर्मा
१८ फेव्रुअरी, २०१३

टेक्नोक्र्याटलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सैद्धान्तिक सहमतिपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्समा पसेको छ । पञ्चायतकालपछि निर्दलीय सरकार बन्दैछ । सिङ्गो नेपाल प्रधानन्यायाधीश सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आउँदो जेठमा चुनाव गराउने गरि खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी अधिकार सुम्पिँदैछन् । प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा प्रजातन्त्र र दलको भूमिकाबारे बहस पनि सुरु भएको छ । सरकारको मोडल, चुनाव र प्रावधानमा सहमति जुटेपछि मात्र प्रमुख दलहरू औपचारिकरुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख घोषणा गर्दैछन् । कार्यदल सक्रिय छ र सम्भवतः सोमबार बेलुकासम्म कार्यदलले तयार पारेको निर्णयमाथि दलहरू सहमति गर्दैछन् । के–के कुरामा सहमति हुँदैछ ? कार्यदलले के काम गर्दैछ ?

१) सरकारको नाम –निर्वाचन परिषद र चुनावी मन्त्रीपरिषद । सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउने अधिकार दिइने । कार्यकारी प्रमुखको सपथपछि भने न्यायपालिका प्रमुखको पद कायम रहेपनि न्याय सम्पादन गर्न नपाउने । चुनाव सकिएपछि प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा फर्कने ।

२) रेग्मी कार्यकारी प्रमुख हुने वित्तिकै वरियता क्रमका बरिष्ठ न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा निमित्त प्रधानन्यायाधीश हुने ।

३) सरकारमा ११ जना मन्त्रीको व्यवस्था गर्ने । दलका नेताहरू सहभागि नहुने । रेग्मीले नै मन्त्रीपरिषदका सदस्य पनि तोक्ने ।

४) आउँदो जेठभित्र निर्वाचन गर्ने ।

५) प्रणाली मिश्रित हुने । प्रत्यक्षबाट २ सय ४० र समानुपातिकबाट पनि २ सय ४० नै निर्वाचित हुने । मन्त्रीपरिषदबाट ११ जनालाई निर्वाचित गरिने ।

६) प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भएको उच्चस्तरिय संयन्त्र गठन गरिने । यसले सरकार संचालनका लागि जटिलता फुकाइदिने र परामर्श दिने । अप्रत्यक्षरुपमा सरकारलाई निरङ्कुश हुन नदिन यो संयन्त्र गठन गर्न लागिएको हो ।

७) यदि तीन महिनामा सरकारले चुनाव गराउन नसके विघटित संविधानसभाका शक्ति सन्तुलनको आधारमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि उक्त संयन्त्रले निर्णय लिने ।

अपडेट न्यूजअनुसार रेग्मीले आफू दलको कठ्पुतली प्रधानमन्त्री नहुने भनेर सर्त राखेका छन् । नेकपा –माओवादीले चुनावमा भाग नलिने भएको छ । रेग्मीको नेतृत्वलाई चुनौति दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेता प्रधानन्यायाधीशलाई राजिनामा नगराइकन सरकार गठन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।