यस्तो रहेछ सहमतिको गोप्य ११ बुँदा

विष्णु शर्मा
१३ मार्च, २०१३

प्रमुख चार राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि ११ बुँदे सहमतिपत्र तयार पारेका छन् । आइतबार साँझसम्मको बैठक र छलफलबाट तयार पारिएको सहमतिको मस्यौदामा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा ४ सय ९१ जना सदस्य राख्न दलहरु सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी आगामी जेठभित्र चुनाव गर्न सहमत भएका दलहरु प्रधानन्यायाधीशले गर्ने काम कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मा दिन पनि सहमत भएका छन् । आइतबार साँझसम्मको छलफबाट तयार पारिएको मस्यौदाको पहिलो बुँदामा चुनावी सरकारको संरचना, काम, कर्तव्य र अवधिलाई समावेश गरिएको छ । थप आठवटा सहायक बुँदामा चुनावी सरकारको संरचना, काम र अवधिलाई प्रष्ट पारिएको छ । जसमा अर्को प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष अर्थात प्रधानन्यायाधीश पूर्ववत काममा फर्कने सहमति पनि दलहरुले गरेका छन् ।

सहमतिको २ नम्बर बुँदामा सरकारलाई राय सुझाव दिन भन्दै गठन गर्न लागिएको राजनीतिक समतिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सहमतिको मस्यौदामा राजनीतिक समितिको अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सहमति, राय र परामर्श दिने मुख्य काम हुने उल्लेख छ । त्यस्तै ३ नम्बर बुँदामा संविधानसभा सदस्यको संख्या र अवधिको बारेमा सहमति गरिएका बुँदा लेखिएको छ । त्यसमा प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट २ सय ४०, समानुपातिकबाट पनि २ सय ४० र ११ जना राजनीतिक सहमतिबाट मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पनि २ सय ४० नैं कायम राख्न दलहरु सहमत भएका छन् । ४ नम्बर बुँदामा भने मतदाता नामावलीको कुरा उल्लेख गरिएको छ । २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भएका मतदाता र उनीहरुको नामावली अद्याबधिक गर्ने, निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र १८ वर्ष पुरा भएकालाई मतदानको अधिकार दिन पनि दलहरु सहमत भएका छन् ।

बाधा अड्काउ फुकाउने विषयमा पाँचौं नम्बरको बुँदामा स्पष्ट पारिएको छ । बाधा अड्काउ फुकाउका बुँदाहरु कार्यान्वयन भएपछि ती व्यवस्था स्वत निस्क्रिय हुने उक्त बुँदामा उल्लेख छ । ६ नम्बर बुँदामा निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक प्रबन्धका कुराहरु समावेश गरिएको छ । जसका लागि आवश्यक कानुन र अन्य व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगले पाउनेछ । त्यस्तै ७ नम्बर बुँदामा सर्वोच्च अदालत र अन्य संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको कुरा उल्लेख गरिएको छ भने ८ नम्बर बुँदामा विघठित संविधानसभामा दलहरुका बीचमा भएका सहमतिको स्वामित्व लिइने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

दलहरुबीच भएको सहमतिको ९ नम्बर बुँदामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुको बारेमा उल्लेख छ । जसमा पूर्व माओवादी सेनाका लडाकुको दर्जा निर्धारणको कार्य अबिलम्ब विशेष समितिको बैठक बसी सम्पन्न गर्नेमा दलहरु सहमत देखिएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग गठनका विषयमा मानवअधिकार सम्बन्धिका स्थापित मान्यता र मेलमिलापको भावना अनुसार तत्सम्बन्धी कानूनलाई यथाशिघ्र जारी गर्न सहियोग गर्ने उक्त सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।सहमतिको १० नम्बर बुँदामा नागरिकताको विषयमा दलहरुका बीचमा भएको सहमति उल्लेख छ । जसमा जन्मसिद्व नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने विषयमा निर्वाचनपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

अन्तिम बुँदामा भने स्थानीय निकायको निर्वाचनका विषयमा लेखिएको छ । जसमा २०७० सालभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तर मिति भने संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोमबार, मंगलबार र बुधबारसमेत बसेको प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिको बैठकपछि सहमतिको मस्यौदामा भएको केही बुँदामा परिमार्जन गरिएको नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र अन्य क्षेत्रबाट समेत आएको सुझावलाई समेट्ने गरी मस्यौदामा केही परिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिइएको एमाले नेता भीम रावलले बताए । दलहरुबीच छलफलका क्रममा तयार पारिएको ११ बुदा चार दलीय कार्यदलका सदस्य एवं एमाले नेता भीम रावलले सार्वजनिक गरेको बताइएको छ। यो विवरण चार दलले आधिकारिक रुपमा भने सार्वजनिक गरेका होइनन् ।