बाबुरामलाई ग्रेस मार्क दिने कि ?

PM Baburam Bhattarai, Image : Google

विष्णु शर्मा
१५ फेव्रुअरी, २०१३

नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने कुरो लगभग टुंगो लागिसकेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजिनामाको मुड बनाउन क्याबिनेट सदस्यलाई भनिसकेका छन् । उनको सानेपास्थित पुरानो घर सफासुग्घर पारिएको छ । यति नै बेला भट्टराईले आफ्नो कार्यकालका १२ महत्वपूर्ण उपलब्धीलाई माइक्रोब्लगिङ साइट ट्वीटरबाट सार्वजनिक गरेका छन् । सेना समायोजन र काठमाडौंको सडक विस्तारलाई उनले महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लेखेका छन् ।

विद्यावारिधी प्रधानमन्त्रीको कामलाई ग्रेस मार्क दिने कि नदिने भन्ने त इतिहासले निक्र्यौल गर्ने नै छ । संविधान लेख्न नसक्नुलाई उनले ‘इतिहासले थुपारेको फोहोर’ सफा गर्दा आफ्नो कार्यकाल सकिएको उनले पटक–पटक बताउने गरेका थिए । ट्वीटरमा बाबुरामले आज (शुक्रबार) लेखेका छन् –‘

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीका १२ उपलब्धी :

नेपाली इतिहासको असाध्यै चुनौतिपूर्ण कालखण्डमा वनेको मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको धेरै मध्ये एक दर्जन सवभन्दा महत्वपूर्ण कामको सूची वनाउनु पर्दा निम्न अनुसार भन्न सकिन्छ :

१. माओवादी सेनाका लडाकूहरुको नेपाली सेनामा समायोजन र हतियार व्यवस्थापनसहित शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार सम्पन्न ।

२. ३५ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको काठमाण्डौ लगायत ठूला शहरहरुका सडक विस्तार अभियान संचालन र आम जनतामा ‘केही गर्न सकिन्छ’ भन्ने सकारात्मक सोँचको विकास ।

३. लगानी वोर्डको गठन, पश्चिम सेती जलविद्युत योजना लगायत दर्जन भन्दा बढी मेगा प्रोजेक्टहरुको थालनी र सत्रवटा ठूला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु पहिचान गरी उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन ।

४. गरीवीको रेखा मुनी रहेका जनताको पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने राष्ट्रिय अभियानको प्रारम्भ ।

५. बेरोजगार युवाहरुलाई वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने, अन्यथा वेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने विधेयक मन्त्रीपरिषद्वाट पारित गरी व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत ।

६. उर्जा र कृषि क्षेत्रलाई उच्चतम प्राथमिकता प्रदान गर्दै वैंकिङ्ग तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट ती क्षेत्रमा न्यूनतम दश प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र व्यवसायिक कृषि तथा साना जलविद्युत योजनाहरुका लागि लिएको ऋणमा सरकारले व्याज अनुदान दिने नीति कार्यान्वयन ।

७. ‘हेलो सरकार’, ‘जनतासंग प्रधानमन्त्री’, ‘जनताको घरमा प्रधानमन्त्री’ आदि कार्यक्रममार्फत् जनउत्तरदायी सरकारको प्रत्याभूति ।

८. उच्च तहको प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको नियुक्ति र कार्यविभाजनमा निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शितासहित सुशासनको प्रत्याभूति ।

९. केन्द्रमा छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (Institute of Policy Research) आदि र स्थानीय स्तरमा ‘एकीकृत सेवा केन्द्र’ हरुको स्थापनामार्फत् प्रशासनलाई थप प्रभावकारी वनाउने प्रयत्न ।

१०. राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान र नयाँ नेपाल निर्माण कोषको संचालनसहित दश लाख युवा परिचालन गर्ने कार्यक्रमको थालनी ।

११. सुदूर पश्चिम विकास आयोग र कर्णाली विकास आयोगको गठनद्वारा सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको व्यवहारिक प्रत्याभूति ।

१२. छापा र विद्युतीय संचार माध्यमहरुलाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीको शुरुवात र संचार क्षेत्र तथा पत्रकारहरुलाई विशेष राहत कार्यक्रम ।