फेरि पनि मन्त्री र पप्पुकै जित !

विष्णु शर्मा
१ फेव्रुअरी २०१३

यस्तो लाग्छ –फिल्मका प्राणीहरू आन्दोलनकै लागि जन्मिएका हुन् । अनुमान गरिएअनुसार नै संचार मन्त्री राजकिशोर यादव आमरण अनसन तोडाउन सफल भए । यसपटक पनि फिल्मकर्मीको होइन, मन्त्रीको विजय भयो । किनभने, उनकै फ्यान पप्पु अध्यक्ष भए अनि आमरण अनसन तोडाएर मिलाएको सन्देश दिए । यसलाई म असफल प्रदर्शन भन्छु । त्यो आन्दोलन थिएन । सम्झौतामा गएर टुगिएको छ । सम्झौता पनि होइन, दस्तावेज मात्र हो । झन्, हाँसो उठ्दो कुरा त माग पुरा नभए दुई महिनापछि फेरि आन्दोलन गर्ने भनिएको छ । दुई महिनासम्म सरकारै टिक्छ कि टिक्दैन, अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

यसलाई पप्पुको विजयको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । उनै पप्पु हुन् जो बोर्ड पनि नजाने र राजिनामा पनि नदिने चेतावनी दिएका थिए । यसपटक फिल्मको लज्जाजनक हार भएको छ । म ठोकुवा गरेर भन्छु –सम्झौता गरिएअनुसारका एउटा पनि माग पुरा हुनेछैनन् । मैले यो कुरा त्यत्तिकै भनेको होइन, केही खास स्रोतको आधारमा भनेको हुँ । यस्ता सहमतिको चाङ विकास बोर्ड र मन्त्रालयको श्रव्य/दृश्य शाखामा ढड्डा बनेर थन्किएका छन् । आफ्नै पाटी अपहरण गर्ने राजकिशोरको बानी थाहा नपाउनु हाम्रा चलचित्रकर्मीको अर्को गल्ती हो ।

सहमतिका ११  बुँदाहरु यस्ता छन् -

१. चलचित्र बिकास बोर्डको स्वायत्तताको लागि हाल तयार भएको चलचित्र विधेयकको मस्यौदालाई चलचित्र क्षेत्रसंग सम्बन्धीत सरकोरबालाहरुसंग पुनः छलफल गरी दुई महिनाभित्र अन्तिम रुप दिईनेछ ।

२. चलचित्र बिकास बोर्डमा अध्यक्ष  लगायत सदस्य नियुक्त गर्दा चलचित्र क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशिल विज्ञ ब्यक्तिको नियुक्ति गरिने छ । त्यस्तो ब्यक्ति गैर राजनीतिक चलचित्र पेशाकर्मी हुनुपर्नेछ ।

३.चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) मा वास्तविक चलचित्रकर्मीको नियुक्ति गरिनेछ ।

४.चलचित्र बिकास बोर्ड तथा सेन्सर बोर्डमा नियुक्ति गर्दा चलचित्रसंग सम्बन्धीत संघ सस्थासंग आवश्यक परामर्श गरिने छ ।

५. उपयुक्र्त बुदा नं. २,३ र ४का कुराहरु नियममावलीमै व्यस्थागर्न नियमावली संशोधनको प्रकृया दुई महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६. यस अघिनै निर्णय भईसकेका बक्स अफिस र चलचित्र बर्गिकरण लगायत तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बिषयहरु दुई महिनाभित्र बोर्डबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।

७. चलचित्र प्रदर्शनमा स्वदेशी चलचित्र अग्रधिकार दिने सम्बन्धमा बोर्डले सम्बन्धीत सरोकारवालहरुसंग छलफल गरी दुई महिनाभित्र ठोस प्रस्ताव तयार गरी लागु गर्नेछ
।

८. बोर्डले  सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसंग सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी उत्पादनको नेपालबाट प्रसारण तथा प्रचार हुने विभिन्न प्रचार सामग्रीको उत्पादन एवं प्रसारणमा नेपाली जनशक्ति अनिवार्य गर्ने संभावब्यता तथा विधिका सम्बन्धमा दुई महिनाभित्र ठोस प्रस्ताव पेश गर्ने ।

९. उपर्युक्त कुराहरु मध्ये बोर्डबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने बिषयहरु बोर्डले दुई महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नेछ । सो कार्यको अनुगमनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र बोर्डबाट एक–एक जना प्रतिनिधि र ३ जना चलचित्रकर्मीहरु रहेको एक अनुगमन समिति रहनेछ । सो समितिले आफूले अनुगमन गर्दा देखाएका कुराहरु मन्त्रालय तथा बोर्डमा समय समयमा पेश गर्ने छ ।

१०. चलचित्र बिकास बोर्डबाट गठन हुने विभिन्न समिति वा उपसमितिहरुमा चलचित्र सम्बन्धी संघ संस्थाहरुसंगको परामर्शमा सम्बन्धीत चलचित्रकर्मीहरुको सहभागितामा गठन गरिनेछ ।

११. चलचित्र बिकास बोर्ड र चलचित्र जाँच समितिको हालको संरचनालाई यस सहमतिपत्रमा ब्यक्त भावना अनुरुप हेरफेर गर्नका लागि बोर्डमा हाल नियुक्त अध्यक्ष तथा माननीय मन्त्रीज्यू आवश्यक पहलकदमी लिनु हुनेछ । (Photo courtesy : www.filmykhabar.com)