मानवअधिकार सेना कि फिल्मलाई ?

विष्णु शर्मा
२२ फेव्रुअरी, २०१३

म राजनीतिक प्राणी पनि हुँ तर मेरो यो साता फिल्मी काममै बित्यो । विहिबारदेखि सुरु भएको ‘हुमन राइट्स फिल्म फेस्टिभल’ र शुक्रबार रिलिज भएको ‘छड्के’को मूल्यांकन र समिक्षाले सप्ताहन्त बित्यो । तर, फिल्म फेस्टिभलमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले जंगी शैलीमा दिएको अभिव्यक्तिले भने मेरो मन स्ट्राइक गरेको छ । पछिल्लो समय चर्चित फिल्म ‘बधशाला–सेना’ विवादमा पहिलोपटक उपाध्यायले यसरी सार्वजनिक बोली बोलेका थिए । उनी भन्दै थिए –‘उहाँहरू    (निर्माणपक्ष)ले पोशाक युज नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, यति सानो कुरामा पनि उहाँहरुले हंगामा मच्चाउनुभयो । नयाँ परिवेशमा नयाँ पोशाकै प्रयोग गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’


संवैधानिक आयोगका प्रमुखको यो अभिव्यक्तिले रक्षा मन्त्रालयले काटेको पत्रकै मद्दत गर्छ । कुटनीतिक निकायका प्रमुख र प्रतिनिधि सहभागि फेस्टिभलमा उपाध्यायको यो हलुका टिप्पणीले कतै राज्य संरचना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै विरुद्ध उभिएको होइन भनेर बल दिन्छ । यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो । मानवअधिकार आयोगका प्रमुखकै मुखबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु लोकतन्त्र र उदार समाजका लागि हितकर हुँदैन । सम्बोधनका क्रममा उपाध्यायले दोहोरो बाक्य बोले । एकातिर –फिल्मलाई मानवअधिकारको माध्यमको रुपमा व्याख्या गरे भने अर्कोतिर सैनिक पत्रको बचाऊको पक्षमा । एकातिर उनी आफ्नै देशको बधशालाविरुद्ध उभिएका थिए भने अर्कोतिर ओस्कर विजेता डकुमेन्ट्री ‘फेस सेभिङ’को मुक्तकण्ठको पक्षमा ।

उक्त फेस्टिभलमा मलाई पाकिस्तानी डकुमेन्ट्री ‘फेस सेभिङ’ले मन जित्यो । महिलामाथि हुने एसिड आक्रमणको घटनामाथि बनेको डकुमेन्ट्रीले धेरैको आँसु खसाल्यो । यो वृत्तचित्रले गत वर्ष ओस्कर अवार्ड जितेको थियो । सोही फेस्टिभलमा ओस्कर मनोनित फिचर फिल्म ‘प्लेजर ब्वाइ कोमोला’ प्रदर्शन गरियो । एकाध बंगलादेशी फिल्ममेकरसँगै हेरिएको उक्त फिल्मले सयवर्षअघि त्यहाँ चलनमा रहेको घेटु प्रथाको कथा भन्छ । शक्तिशाली दृश्य भाषा पस्किएको यो बंगाली फिल्मले काठमाडौंली मनलाई पनि जित्न सफल रह्यो । तरपनि अहिलेसम्म मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष बधशाला अभिव्यक्तिले मलाई कतै बिझाइरहेको छ । आखिर सेना कि फिल्मलाई चाहिन्छ मानवअधिकार ?