Bisnu Sharma

Bisnu Sharma
Kathmandu

Tuesday, February 26, 2013

रेग्मीका तीन डरलाग्दा तगारा

विष्णु शर्मा
२७ फेव्रुअरी, २०१३


सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो विज्ञप्ती आएपछि पुनः राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लिएर जनमत विभाजित छ । नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनको तयारीमा छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक भएपछि प्रमुख चार दल बाधा अड्काउ फुकाउने गृहकार्यमा छन् । कार्यकारी प्रमुख बन्न रेग्मीसँग यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् जसलाई निमिट्यान्न नपारी रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् । अहिलेको राजनीतिको गाँठो फुकाउने दुई विकल्प मात्र छन् –बाबुराम भट्टराईकै सरकारले चुनाव गराउनु र प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको टेक्नोक्र्याट सरकार । तीन प्रमुख गतिरोध छन् जसलाई तह लगाउन सके भने मात्र रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।

पहिलो –शक्ति पृथकीकरण मुद्दालाई परिभाषित गरि यसबारे बार र साना दलको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु हो । न्याय दिने अंगकै प्रमुख सरकार प्रमुख समेत हुँदा भोलि उनीविरुद्ध मुद्दा पर्दा कसरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ ? व्यवस्थापिका संसद नरहेको अवस्थामा एउटै व्यक्तिलाई कार्यकारी र न्यायपालिकाको प्रमुख बनाउँदा ऊ भोली गएर अधिनायकवादी शासक बन्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी ? दुई अंगको अधिकार क्षेत्र मिसमास नहुने गरि कसरी शक्ति विभाजन गर्ने ? शक्ति पृथकीकरणसँग सम्बन्धित यी मुद्दा अहिलेका ज्वलन्त प्रश्न हुन् । जसको तत्कालै निरुपण गर्नु जरुरी छ ।

दोस्रो –संवैधानिक प्रश्न हो । जुनसुकै बाटोबाट संविधान सभाको निर्वाचन गर्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई साथमा लिएर अन्तरिम संविधान संसोधन गर्नु जरुरी हुन्छ । रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भैसकेकाले फागुन २४ गतेसम्म यसको संवैधानिक व्याख्या नहुँदासम्म संविधान संसोधनको काम अगाडि बढाउन मिल्दैन । चोर बाटोबाट बाधा अड्काउ फुकाउँदा भोलि यो निर्णयलाई चुनौति दिँदै अदालतमा मुद्दा परिरहन सक्छन् । यो अग्निपरिक्षा पार गरेमात्र साँचो अर्थमा संविधान संसोधन हुन सक्छ । संवैधानिक परिपाटीलाई बेवास्ता गरि राजनीतिक निर्णयको आधारमा मात्र अगाडि बढ्दा जटिलता थपिने पक्का छ ।

तेस्रो प्रश्न राजनीतिक हो । रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई लिएर प्रमुख दलहरूभित्रै विवाद रहेको, प्रमुख दलका शीर्ष नेता अलमलमै रहेको, मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसहितका अन्य साना दल तीव्र विरोधमा उत्रिएको बेलामा उनीहरूलाई समेत समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यी पक्षलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्दा भोलि निर्वाचनमा समस्या पर्न सक्छ । आखिर प्रधानन्यायाधीशको सरकार चाहिएकै चुनावका लागि हो । यदि यी प्रश्नको उत्तर खोज्न सकिएन भने न्यायापालिका ठूलो संकटको भूमरीमा पर्नेछ । देशलाई बचाउन यी जटिलतालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न जरुरी छ । 

No comments:

Post a Comment