अझै ६ महिना बाबुराम प्रधानमन्त्री !

विष्णु शर्मा
फेव्रअरी २४, २०१३

ताजा विवरणअनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले आफूलार्ई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरूको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । अन्ततः न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको प्रयास भत्किएको छ । रेग्मीले अनिच्छा देखाएपछि सहमति हुन पाएन । यसले सबैभन्दा बढी फाइदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै भएको छ अनि मधेशी मोर्चालाई । सुशिल कोइरालको नाममा तीन महिना, प्रधानन्यायाधीशको नाममा एक महिना समय लम्बियो । अब कसको नाम आउने ? उसैको नाममा तीन महिना समय लम्बिनेछ । किनकी अब आउँदो मंसिर यता चुनाव हुने सम्भावना छैन । आउँदो बैशाखसम्म नयाँ नेतृत्वमा सहमति हुनेछैन ।

राजनीति शाष्त्रको सामान्य विद्यार्थीको हैसियतले मेरो विश्लेषणमा बाबुराम भट्टराईको सरकार अझै ६ महिना मजाले टिक्छ । माओवादीले सत्ताको आयु लम्ब्याउन स्वतन्त्रताको कार्ड ल्याएर अलमल गरेको भन्ने विपक्षी आशंकमा बल पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख हुन नचाहनुमा उनी विरुद्धै सर्वोच्चमा रिट पर्नु, कांग्रेस–एमाले–साना दलहरू भित्रैदेखि सहमत नहुनु, बारले आन्दोलनको चेतावनी दिनु, चार प्रमुख दलले सर्त राखेर प्रस्ताव गर्नुले रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न नचाहेका हुन् । यही स्थितीमा विपक्षीले आन्दोलन गर्ने अवस्था छैन । कांग्रेस र एमालेभित्रैका युवापंक्तिले बरु न्यायाधीशभन्दा प्रचण्डकै नेतृत्वमा चुनावमा जाऊँ भन्ने प्रस्ताव ल्याइसकेका छन् । यसकारण अबको सहमति केही क्षतिका बाबजुद प्रचण्डमा हुनसक्छ जस्तो देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव माओवादीको मात्र थिएन, अप्रत्यक्षरुपमा राष्ट्रपतिको पनि थियो । अब राष्ट्रपति पनि निरिह बनेका छन् । प्रधान्यायाधीशलाई कार्यकारी बनाउने मुख्य कार्ड दिल्ली र युरोपमा बनेको थियो । यो प्रयास पनि फेल खाएपछि अबको राजनीति कता जान्छ, हेर्न रोमान्चकारी हुनेछ । राजनीति शाष्त्री लोकराज बरालले हालै एउटा भेटमा भनेको कुरा म यहाँ जोड्न चाहन्छु –‘अबको ५ वर्षसम्म नेपाली राजनीतिको विकार उस्तै रहिरहनेछ ।’ सत्ताकब्जा गर्ने माओवादी रणनीतिलाई पछिल्लो प्रधानन्यायाधीश कार्डको असफल प्रयोगले झनै बल थपिदिएको छ । ढिलोचाँडो अबको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै बन्नेछन् ।