प्रचण्ड प्रस्तावका अनुत्तरित प्रश्न

विष्णु शर्मा
७ जनवरी, २०१३

एनेकपा माओवादीले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई स्वतन्त्र प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेपछि राजनीति पुनः तरंगित भएको छ । हेटौंडामा जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो फर्मुला अघि सारेका हुन् । महाधिवेशन उद्घाटनमा उनले विपक्षीले यो सूत्र नमाने जनताले कार्वाही गर्ने बताएका थिए । कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतासँग भएको टेलिफोन वार्तामा प्रचण्डले यसबारे कुरा भएको र सहमति हुने संकेत दिएको उनले बताए । टेक्नोक्र्याटहरुलाई अघि सारेर देश चलाउने गरेको विदेशी अनुभव पनि छ । दलिय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीमा टेक्नोक्र्याट नेतृत्वले कसरी देश हाँक्नेछ, भविष्यले बताउनेछ ।

प्रचण्डको सूत्र मिडियाबाट बाहिरिने वित्तिकै अनेकले अनेकथरी प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । यसैबीच राजनीतिक विश्लेषक कनकमणी दीक्षितले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा गम्भिररुपमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा अघि सारेका छन् । कनकले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिने र राज्यव्यवस्थामाथि कसैको निगरानी नरहने तर्क गरेका छन् । आजसम्म न्यायालयको खम्बा रहेको सर्वोच्च अदालत कम्प्रोमाइज हुने, सबै राष्टिय संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्ने योजना अन्तर्गत थप एक गोटी चालिएको, द्धन्द्धकालको ज्यादतीका लागि जवाफदेहीताको अभियान कमजोर हुने सम्भावना, उक्त सरकार स्वतन्त्र हुने हो की दलको सरकार भन्ने तर्क कनकले अघि सारेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिने कि बहालमै रहने ? त्यतिबेलाको सरकारी मुद्दा कसले हेर्ने भन्ने प्रश्न उनको छ । डेपुटेसनमा प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने उनको तर्क छ । अन्तरिम संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री पदमा बहाली हुन वर्जित गरेको छ कि छैन ? आखिर बहालवाला नै किन चाहियो दाहाललाई मननयोग्य छ भनेर उनले प्रश्न गरेका छन् । यी प्रश्न र तर्क जति जायज छन् त्यति नै अनुत्तरित पनि । माओवादीले भने यो प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गरिसकेको छैन ।